अनुच्छेद 2 | Article 2 in Hindi – सरल और आसान शब्दों में – भारतीय संविधान

इसका मुख्य उद्देश्य भारत की सीमाओं के भीतर नए राज्यों के निर्माण या उन्हें भारत में शामिल करने की कानूनी प्रक्रिया को स्पष्ट करना है। यह संसद को यह अधिकार देता है कि वह देश की जरूरत के हिसाब से नए प्रशासनिक क्षेत्र (राज्य) बना सके।

इसका अंतिम और पूरा अधिकार भारतीय संसद के पास है। संसद ही कानून (अधिनियम) पारित करके इस तरह के फैसले को अमली जामा पहनाती है।

हाँ। अनुच्छेद में स्पष्ट कहा गया है कि संसद नए राज्य को शामिल करने या बनाने के लिए अपनी मर्जी की शर्तें और नियम तय कर सकती है। ये शर्तें विशेष परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं।

जरूरी नहीं। यह दो स्थितियों पर लागू होता है:
नए राज्य का प्रवेश: किसी बाहरी क्षेत्र (जैसे पहले का सिक्किम) को भारत में शामिल करना।
नए राज्य की स्थापना: मौजूदा भारतीय क्षेत्रों के पुनर्गठन से नया राज्य बनाना (जैसे तेलंगाना, उत्तराखंड आदि)।

‘2क’ एक विशेष उपबंध (खंड) था जिसे 1974 में जोड़ा गया था। इसका एकमात्र उद्देश्य सिक्किम को भारत का एक राज्य बनाने की प्रक्रिया को संवैधानिक मान्यता देना था।
1975 में 36वें संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। एक बार काम पूरा हो जाने के बाद, इस अस्थायी खंड की जरूरत नहीं रही, इसलिए इसे संविधान से हटा दिया गया।

संवैधानिक रूप से, संसद के पास यह शक्ति है। हालाँकि, व्यवहार में ऐसे बड़े बदलाव राजनीतिक सहमति, सिफारिशों (जैसे राज्य विधानसभा की राय) और विस्तृत चर्चा के बाद ही होते हैं। आमतौर पर इसके लिए एक नए कानून की जरूरत पड़ती है।

कोई भी समूह या पार्टी माँग तो कर सकती है, लेकिन निर्णय लेने और कानून बनाने का काम केवल संसद का है। ऐसी माँगों को आमतौर पर केंद्र सरकार और संसद में उठाया जाता है, और फिर एक विस्तृत प्रक्रिया के बाद ही उस पर अमल होता है।